डीजल सब्सिडी अब 50 रूपए प्रति लीटर किसानों को मिलेगा
किसानों को मिलने वाले बिजली का दर मात्र 75 पैसे यूनिट होगा
सहरसा के सिहौल से लौट कर ब्रजेश भारती की रिपोर्ट :-
बिजली बिल में गड़बड़ी की समस्या अब जल्दी दूर होने वाली है। अगले तीन साल के अंदर सभी बिजली कनेक्शन प्रीपेड हो जाएंगे। अब किसानों को मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
उक्त बातें शनिवार को सहरसा में सत्तरकटैया प्रखंड के सिहौल में तीन सौ करोड़ की लागत से बनने ब सुपर पावर ग्रिड का शिलान्यास करने आए सुबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सभा को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत वर्षों से है। उन्होंने अधिक बिजली बिल आने पर लोगों से लोक शिकायत निवारण कानून के तहत अपील करने को कहा। निर्धारित समय के अंदर इसके तहत लोगों की समस्या का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड कनेक्शन होने के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी। सूबे की आबादी लगभग 12 करोड़ है जिसमें 8.5 करोड़ लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोबाइल के माध्यम से ही लोग बिजली प्रीपेड को रिचार्ज कर उसका उपयोग करेंगे। जितना का रिचार्ज करेंगे उतना ही उपयोग कर पाएंगे।
साल के अंत तक कृषि फीडर से जुड़ेंगे खेत-
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में सभी जर्जर तारों को इस साल के अंत तक बदल दिया जाएगा। सूबे के हर खेत इस साल के अंत तक कृषि फीडर से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के इस्तेमाल करने का आग्रह करते कहा कि आने वाले समय कोयला समाप्त हो जाएगा। जबकि अक्षय ऊर्जा का स्रोत कभी समाप्त नहीं होने वाला है।
एक अप्रैल से 24 घंटे बिजली के लिए होगा काम-
वहीं केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने फिलहाल लोगों को 22 घंटे तक बिजली मिलती है। लेकिन 24 घंटे निर्बाध गति से बिजली मिले 1 अप्रैल से इस दिशा में कार्य शुरु कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 2 करोड़ 60 लाख घरों में बिजली कनेक्शन दिया है। देश के चार राज्यों में बाकी बचे चार लाख घरों में भी 26 जनवरी तक बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा।
22 को अधिकारियों की बैठक
सूबे के अधिकांश जर्जर सड़कों व पुलों का उन्होंने सर्वेक्षण कर लिया है। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री 22 को पटना में बैठक करेंगे। इस बैठक में खराब सड़क एवं पुलों की मरम्मति के लिए समय सीमा तय की जाएगी।
इस मौके पर सभा को केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद ज्यादा लघु जल संसाधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव एसटीएससी कल्याण मंत्री रमेश ऋषि देव मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव प्रधान सचिव ऊर्जा प्रत्यय अमृत प्रबंध निदेशक पावर ग्रीड आईएस झा आदि ने संबोधित किया।
इस अवसर पर छातापुर के विधायक नीरज कुमार बब्लू, विधायक डॉ अब्दुल गफूर, विधायक रत्नेश सादा, विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, नॉर्थ बिहार कारपोरेशन के एमडी संदीप कुमार, कोशी प्रमंडल आयुक्त एन सफीना, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, सहरसा की जिलाधिकारी श्रीमती शैलजा शर्मा, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, सहित पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड के पदाधिकारी अधिकारी अभियंता एवं अन्य लोग मौजूद रहे
किसानों को मिलने वाले बिजली का दर मात्र 75 पैसे यूनिट होगा
सहरसा के सिहौल से लौट कर ब्रजेश भारती की रिपोर्ट :-
बिजली बिल में गड़बड़ी की समस्या अब जल्दी दूर होने वाली है। अगले तीन साल के अंदर सभी बिजली कनेक्शन प्रीपेड हो जाएंगे। अब किसानों को मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में सभी जर्जर तारों को इस साल के अंत तक बदल दिया जाएगा। सूबे के हर खेत इस साल के अंत तक कृषि फीडर से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के इस्तेमाल करने का आग्रह करते कहा कि आने वाले समय कोयला समाप्त हो जाएगा। जबकि अक्षय ऊर्जा का स्रोत कभी समाप्त नहीं होने वाला है।
वहीं केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने फिलहाल लोगों को 22 घंटे तक बिजली मिलती है। लेकिन 24 घंटे निर्बाध गति से बिजली मिले 1 अप्रैल से इस दिशा में कार्य शुरु कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 2 करोड़ 60 लाख घरों में बिजली कनेक्शन दिया है। देश के चार राज्यों में बाकी बचे चार लाख घरों में भी 26 जनवरी तक बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा।
सूबे के अधिकांश जर्जर सड़कों व पुलों का उन्होंने सर्वेक्षण कर लिया है। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री 22 को पटना में बैठक करेंगे। इस बैठक में खराब सड़क एवं पुलों की मरम्मति के लिए समय सीमा तय की जाएगी।
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